ऑर्काइव - April 2025

हिसार: वैष्णोदेवी जाने वालों के लिए खुशखबरी आई है। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 09603/04, उदयपुर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा-उदयपुर...

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025: भारत में वक्फ का इतिहास 'वक्फ' को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है।[1]   परिचय   भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ  संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का  समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई  संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य  पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और  विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक  निकायों में शामिल हैं: केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है। राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) – ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ  अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए  जिम्मेदार हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो अपने  अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। वक्फ ट्रिब्यूनल – वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय। यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को  सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की  सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है। वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और  प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है। भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को  रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है: मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913: इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं: वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923: वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता  सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया। मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम, 1930: इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया,  जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला। वक्फ अधिनियम, 1954: वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) की स्थापना की गई: आजादी के बाद ही वक्फ को मजबूत किया गया है। 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत  सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है जिन्हें वक्फ अधिनियम,1954 की धारा 9...

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने ₹16,390 करोड़ का कुल जीएसटी राजस्व संग्रहित कर...

गुजरात के जामनगर जिले में बुधवार रात बड़ा हादसा हुआ. कलावड रोड पर सुवरदा गांव के बाहरी इलाके में इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया. फाइटर प्लेन...

अहमदाबाद : गुजरात के डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई। जांच में पता चला है कि फैक्ट्री के...

न्यू मीडिया में जितनी चुनौतियां हैं, उतने ही अवसर भी' पी.आर.सी.आई. ने मनाया 21 वां स्थापना दिवस  भोपाल । आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (एआई) और डिजिटल मीडिया में सूचनाओं का अंबार है इसीलिए अत्यधिक...

मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का बैंक आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है. 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुढ़ी पाडवा...

भोपाल मंडल के रानी कमलापति,नर्मदापुरम एवं इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी भोपाल: रेल प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन...

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार को आडे़ हाथ लिया. उन्होंने दावा किया कि फिलहाल...

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services) ने अपने निवेश एडवायजरी बिजनेस में एक और बड़ा निवेश किया है। यह वही बिजनेस है, जिसे कंपनी ने...

रीवा: रीवा जिला न्यायालय ने बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 8 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 6 महीने पहले आरोपियों ने नवविवाहित जोड़े को बंधक...

- वक्फ कानून की विसंगतियां दूर करने और वक्फ संपत्तियों के असली हकदार को हक दिलाने संशोधन हो रहा - कांग्रेस, सपा जैसे दल और भू-माफिया वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ...

पंजाब के बठिंडा में महिला पुलिस कर्मी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने महिला कर्मी को बुधवार को थार में नशे के साथ पकड़ा था।...

भोपाल: प्रसिद्ध पर्वतारोही भावना डेहरिया का नाम मध्यप्रदेश शासन के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार – विक्रम पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि के साथ, भावना...

आपकी बात जिनकी जिम्मेदारी है जीवन बचाने की वो सिर्फ तमाशाई हैं      रंजन श्रीवास्तव        ना इनके पास कोई कार थी और ना ही उसमें छिपाने के लिए 50 किलो सोना। ना...