अमरावती । आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नई शराब नीति की अधिसूचना जारी की है।इस अधिसूचना के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे सस्ती शराब उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकेगी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश ने ₹99 और उसे कम कीमत पर शराब पीने वालों को उपलब्ध कराई जा रही है। देश में इसे सबसे सस्ती शराब के रूप में जाना जा रहा है।
 नई शराब नीति से सरकार को 5500 करोड रुपए के राजस्व के मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपनी शराब नीति में भारी परिवर्तन किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 3736 खुदरा दुकानों को अधिसूचित करते हुए शराब की बिक्री का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की यह अधिसूचना 12 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गई है। इस शराब नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में अवैध शराब की बिक्री को रोकना है। शराब की कीमत ज्यादा होने के कारण अवैध शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। कई बार जहरीली शराब के मामले भी सामने आते हैं।

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