नई दिल्ली । जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत हो गए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कानून मंत्रालय, शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
केंद्र सरकार ने पहले भी संसद में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया था। जम्मू कश्मीर की नई सरकार की कैबिनेट ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उपराज्यपाल को कैबिनेट का प्रस्ताव भेज दिया है। उपराज्यपाल ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। जिससे लगता है, कि इसी सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। भूमि,राजस्व और पुलिस से जुड़े हुए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। उप राज्यपाल के अधिकार खत्म हो जाएंगे।यहां पर राजपाल की नियुक्ति होगी। सरकार चलाने के लिए केंद्र पर निर्भरता कम होगी। पूर्ण राज्य के रूप में केंद्र की सहायता अन्य राज्यों की तरह मिलने लगेगी।
केंद्र की सरकार मैं भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है।ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के अन्य दलों पर भी डोरे डाल रहे हैं।जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को केंद्र सरकार अपने पाले में लाना चाहती है। केंद्र सरकार का यह पहला कदम माना जा रहा है।

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