जयपुर । सुधांश पंत, मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से एक करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभांवित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमनें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर पेंशन 1150 रुपए की है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब ग्राम सभा स्तर पर किया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलता रहे।
पंत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा के लिए राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में पांच राज्यों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस योजना के तहत हमनें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया है, जिसके लिए हमें ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक फ़िक्स बजट आवंटित किया जाता है। राज्य सरकारों को योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र की तुलना में राज्य सरकार अधिक बजट वहन करती है।

social security schemes